मुन्ना अन्सारी सम्पादक एम आर जे न्यूज महराजगंज

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में पैरोकारी व्यवस्था जल्द ही खत्म होने जा रही है! इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में डीजीपी ने एक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें पुलिस थानों को निर्देश दिया गया है कि वे सरकारी वकीलों को केस डायरी और अन्य निर्देश व्यक्तिगत रूप से न भेजकर सीधे आधिकारिक ई-मेल के माध्यम से भेजें।

इस ऐतिहासिक फैसले से  न सिर्फ प्रक्रिया तेज होगी, बल्कि पारदर्शिता भी बढ़ेगी! न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल ने रतवार सिंह की जमानत याचिका पर यह आदेश दिया है। अब जमानत और अन्य आपराधिक मामलों की जानकारी इलेक्ट्रॉनिक मोड में संयुक्त निदेशक अभियोजन की आईडी पर भेजी जाएगी।

क्या है पैरोकारी व्यवस्था? पैरोकारी व्यवस्था में पुलिस थानों से सरकारी वकीलों को केस डायरी और अन्य निर्देश व्यक्तिगत रूप से भेजे जाते थे। इस व्यवस्था को खत्म करने से प्रक्रिया में तेजी आएगी और समय की बचत होगी।

इस बदलाव से प्रक्रिया तेज होगी, पारदर्शिता बढ़ेगी, समय की बचत होगी, कागजी कार्रवाई कम होगी