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Maharajganj News: किसानों को नहीं मिल रहा धान का भुगतान, पीसीएफ जिला प्रबंधक पर अनियमितता व भ्रष्टाचार के आरोप

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अम्बरीष शर्मा राज्य ब्यूरो उत्तर प्रदेश एम आर जे न्यूज महराजगंज

महराजगंज।जनपद महराजगंज में पीसीएफ (प्रादेशिक सहकारी संघ) के धान क्रय केंद्रों पर भारी अनियमितता और भ्रष्टाचार के आरोप सामने आए हैं। इन अव्यवस्थाओं से जिले के किसान बुरी तरह त्रस्त हैं। किसानों का कहना है कि धान की तौल होने के बाद भी उन्हें समय से भुगतान नहीं मिल पा रहा है और भुगतान के लिए उन्हें कई-कई दिन तक क्रय केंद्रों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं।

किसानों के अनुसार, जिनका धान तौल दिया गया है, उन्हें भुगतान के लिए अंगूठा लगाने हेतु सप्ताह भर तक दौड़ना पड़ता है। क्रय केंद्रों पर समय से बोरा न भेजे जाने के कारण स्थिति और भी खराब हो गई है। यदि किसी तरह बोरा भेजा भी जाता है तो वह इतनी कम मात्रा में होता है कि एक किसान का धान एक ही दिन में पूरा नहीं तौला जा पाता। इसके चलते किसानों को बार-बार अगले दिन फिर से आना पड़ता है।

विश्वसनीय सूत्रों का आरोप है कि पीसीएफ के जिला प्रबंधक राइस मिलरों के प्रभाव में काम कर रहे हैं। राइस मिलरों को प्राथमिकता देते हुए पहले उन्हें बोरा उपलब्ध करा दिया जाता है, जबकि किसानों के लिए स्थापित क्रय केंद्रों पर केवल दिखावे की व्यवस्था की जा रही है। कई केंद्रों पर यह भी आरोप है कि जब पर्याप्त मात्रा में बोरा भेजा जाता है, तब राइस मिलरों द्वारा अपने आदमी को बिना धान तौल कराए ही अंगूठा लगाने के लिए भेज दिया जाता है। इससे क्रय केंद्र संचालकों पर फर्जी तौल दिखाकर अंगूठा लगवाने का दबाव बनता है।

इतना ही नहीं, आरोप है कि राइस मिलरों और क्रय केंद्रों की मिलीभगत से बिना वास्तविक लोडिंग किए ही कागजों में धान की लोडिंग दिखा दी जाती है। ट्रक क्रय केंद्रों पर पहुंचते हैं और बिना धान लोड किए ही वापस चले जाते हैं। इसके कारण क्रय केंद्रों पर खरीदे गए धान की ढुलाई नहीं हो पा रही है, गोदाम भर चुके हैं और नए किसानों का धान तौलना संभव नहीं हो पा रहा।

किसानों का कहना है कि इस गंभीर समस्या को लेकर जब वे पीसीएफ के जिला प्रबंधक या डिप्टी आरएम से संपर्क करते हैं तो न तो उनकी बात सुनी जाती है और न ही कोई संतोषजनक जवाब मिलता है। किसानों और क्रय केंद्र संचालकों का आरोप है कि अधिकारियों की कार्यप्रणाली पूरी तरह किसान विरोधी है।

अब सवाल यह उठ रहा है कि किसानों के हित की बात करने वाली सरकार के निर्देशों का पालन जमीनी स्तर पर क्यों नहीं हो रहा है। पीड़ित किसानों ने मुख्यमंत्री से मामले का संज्ञान लेकर निष्पक्ष जांच कराने और दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है, ताकि किसानों को समय पर भुगतान मिल सके और धान खरीद व्यवस्था सुचारु हो।

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