मुन्ना अन्सारी सम्पादक एम आर जे न्यूज महराजगंज
लखनऊ । पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र अभियान 4.0 का आयोजन 1 नवंबर से 30 नवंबर, 2025 तक किया जा रहा है। यह अभियान सरकार के पेंशनभोगियों के डिजिटल सशक्तिकरण और ईज ऑफ लिविंग को आगे बढ़ाने वाली एक महत्वपूर्ण पहल है, जो डिजिटल इंडिया के दृष्टिकोण से भी सीधे जुड़ी है।
अभियान का उद्देश्य देश के 2,000 से अधिक शहरों एवं कस्बों में निवासरत दो करोड़ से अधिक पेंशनभोगियों तक संतृप्ति-आधारित पहुँच सुनिश्चित करना है। डीएलसी अभियान 4.0 में इस वर्ष विशेष रूप से आधार-आधारित फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक पर जोर दिया जा रहा है, जिससे पेंशनभोगी बिना किसी बायोमेट्रिक उपकरण के, केवल अपने स्मार्टफोन के माध्यम से घर बैठे आसानी से जीवन प्रमाणपत्र जमा कर सकेंगे।
अति-वरिष्ठ नागरिकों तथा दिव्यांग पेंशनभोगियों की सुविधा के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की डोरस्टेप सेवा को और सुदृढ़ किया गया है, ताकि वे घर पर ही जीवन प्रमाणपत्र जमा कर सकें।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ‘मन की बात’ कार्यक्रम (24 नवंबर, 2024) तथा संविधान दिवस संबोधन (26 नवंबर, 2024) में उल्लेख किया था कि डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र जैसी पहलें देश के वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन प्रक्रिया को अधिक सरल, सुगम और सुलभ बना रही हैं।
अभियान के दौरान पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग के निदेशक अमित शर्मा 19 और 20 नवंबर, 2025 को मुरादाबाद एवं बरेली का दौरा करेंगे। अपने दौरे में वे फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से जीवन प्रमाणपत्र जमा कर रहे पेंशनभोगियों से संवाद करेंगे तथा इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की डोरस्टेप सेवा और विभिन्न शिविरों का निरीक्षण करेंगे।
इसके अतिरिक्त वे अभियान के प्रभावी संचालन के लिए बैंकों, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, केनरा बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, UIDAI, NIC तथा स्थानीय पेंशनभोगी कल्याण संगठनों के साथ समन्वय की समीक्षा भी करेंगे।
पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग पेंशनभोगियों को सरल, सुविधाजनक और डिजिटल सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है तथा तकनीक-संचालित पहलों के माध्यम से उनके जीवन में सुगमता सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय है।
